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शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना

शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना

18.12 नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र, उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक पाएंगे। यह नियामक अभिकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी । सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं संस्था पर लागू लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा क्षेत्र में पु्निविश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत-निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। एनएसी द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है, और एनएचईआरसी इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा।

18.13 सार्वजनिक और निजी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशानिर्देश होंगे जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये सामान्य न्यूनतम दिशानिर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएँगे और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे। इन सामान्य दिशानिर्देशों में सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम और प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी।

18.14 परोपकार और जन हितैषी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए, उनके प्रत्यायन के आधार पर, फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और वृहद्‌ नियामक व्यवस्थाओं के आलोक में, अधिकाधिक छात्रों को फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस/शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की ये व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।

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